काठमांडू:  भारत का केंद्रीय बजट रविवार को पेश हो चुका है। नेपाल और भारत के बीच गहरे आर्थिक और भौगोलिक संबंधों के कारण भारत के आम बजट के कई प्रावधानों का नेपाल पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ता है। इनमें से कुछ प्रावधान भारत के साथ-साथ नेपाल के लिए भी लाभकारी हो सकते हैं।

परिवहन और कनेक्टिविटी
भारत सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यापक निवेश की घोषणा की है। भारत ने नेपाल की पूर्वी सीमा से जुड़े सिलीगुड़ी तक हाई-स्पीड रेल बनाने की घोषणा की है। बजट में घोषित सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में वाराणसी–सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी शामिल है। इस रेल नेटवर्क के विस्तार से नेपाल और भारत के बीच पारवहन और ढुलाई और अधिक तेज़ व प्रभावी हो सकती है। इसी तरह, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों और अतिरिक्त डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण की भी घोषणा की गई है। इससे नेपाल के आयात–निर्यात की लागत घटने में मदद मिलने की संभावना है।
व्यापार सहजीकरण और ई-कॉमर्स
भारत के बजट में कूरियर के माध्यम से होने वाले निर्यात पर लागू 10 लाख रुपये की सीमा को पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे भारत के छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी, जिसका लाभ नेपाल–भारत सीमा पार ई-कॉमर्स कारोबार को भी मिल सकता है। इसके अलावा, कस्टम्स इंटीग्रेटेड सिस्टम और डिजिटल विंडो की शुरुआत से सीमा शुल्क प्रक्रियाएं तेज होंगी, जिससे नेपाल आने-जाने वाले सामानों की क्लीयरेंस में होने वाली देरी कम हो सकती है।
ऊर्जा और नवीकरणीय प्रौद्योगिकी
भारत ने सौर ऊर्जा और बैटरी उत्पादन के लिए आवश्यक लिथियम-आयन बैटरियों पर सीमा शुल्क में छूट और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। भारत में सौर और बैटरी तकनीक सस्ती होने पर इसका सकारात्मक असर नेपाल पर भी पड़ सकता है। नेपाल में भी बैटरी स्टोरेज सोलर परियोजनाओं पर चर्चा हो रही है, ऐसे में भारत की नीतियों से नेपाल को लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर, भारत ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की घोषणा भी की है, जिससे दक्षिण एशिया के समग्र ऊर्जा बाजार के स्वरूप में बदलाव आ सकता है। भारत में बिजली की दरें घटने की स्थिति में नेपाल के लिए यह प्रतिकूल हो सकता है, क्योंकि नेपाल की जलविद्युत का दीर्घकालीन बाजार भारत ही है।
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क्षेत्रीय पर्यटन और शहरी आधुनिकीकरण
भारत ने ‘प्रत्येक शहर आर्थिक क्षेत्र’ योजना के तहत 50 अरब रुपये निवेश करने की घोषणा की है, जिससे मध्यम और छोटे शहरों का बुनियादी ढांचा विकसित होगा। सीमावर्ती भारतीय शहरों में आधुनिक अस्पताल, होटल और परिवहन सुविधाओं के विस्तार से नेपाली नागरिकों को भी लाभ मिल सकता है। इससे नेपाल–भारत–भूटान को शामिल करने वाले बहु-देशीय पर्यटन पैकेज चलाना भी लॉजिस्टिक रूप से आसान हो सकता है।
भारत का अनुदान
भारत के अनुदान से नेपाल में कई विकास परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा, चुनावों के लिए वाहन उपलब्ध कराने से लेकर स्कूल बस और एंबुलेंस देने तक भारत सरकार नेपाल को सहयोग करती रही है। भारत ने इस वर्ष नेपाल को सात अरब रुपये अनुदान देने की घोषणा की थी, जिसे बढ़ाकर 8.3 अरब रुपये किया गया है। आगामी वर्ष के लिए 8 अरब रुपये का प्रावधान किया गया है।
कर दर नीतियों का प्रभाव
भारत ने कैंसर की 17 दवाओं और 7 दुर्लभ रोगों की दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया है। ऐसे रोगों से पीड़ित कई नेपाली मरीज भारत में इलाज कराते हैं, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। इसके अलावा, भारत ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए विदेश से लाए जाने वाले सामान पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। इससे विशेष रूप से नेपाल घूमने आने वाले भारतीय पर्यटकों को लाभ हो सकता है, जो यहां से सामान ले जाते हैं।