इसे देखते हुए प्रस्ताव रखा गया है कि यदि भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मिल जाती है, तो हर विधानसभा क्षेत्र में 10 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के साथ 10 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी भी सुनवाई प्रक्रिया में मदद करेंगे। इससे दावों और आपत्तियों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जानी है और इसके तुरंत बाद राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की सुरक्षा को लेकर यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब तृणमूल समर्थित बूथ स्तरीय अधिकारियों के संगठन के सदस्य लगभग रोजाना कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार यह प्रदर्शन उग्र रूप भी ले लेता है।
कार्यालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आयोग राज्य पुलिस की भूमिका से संतुष्ट नहीं है और इसी कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क किया गया है।