रांची। सिविल जज जूनियर डिवीजन से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं होने पर नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार से पूछा है कि जेपीएससी में कब तक अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी? कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार निर्धारित की है।

दरअसल, प्रार्थी श्वेता त्रिपाठी की ओर से सिविल जज जूनियर डिवीजन के मेंस के एग्जाम को जल्द कराने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि मेंस का एग्जाम अबतक तक क्यों नहीं हुआ है। इस पर जेपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अध्यक्ष का पद रिक्त है। इसलिए

सिविल जज जूनियर डिवीजन के मेंस की परीक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है।

कोर्ट को यह बताया गया कि जेपीएससी के नये अध्यक्ष के रूप में फिलहाल किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। ना ही किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 21 अगस्त को जेपीएससी अध्यक्ष डॉ मेरी नीलिमा केरकेट्टा पद से रिटायर हो गईं। नीलिमा केरकेट्टा को 2022 में जेपीएससी की कमान सौंपी गई थी। 22 अगस्त से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है।