झारखंड विधानसभा बजट सत्र : अबुआ आवास योजना पर मंत्री ने दी जानकारी
 झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 11 वें दिन बुधवार को भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने हजारीबाग में रामनवमी पर डीजे बजाने पर लगाए गए प्रतिबंध का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर सवाल खड़े किए।

नवीन जायसवाल के समर्थन में भाजपा के कई विधायक अपनी-अपनी सीट से खड़े हो गए और विरोध जताने लगे। इस दौरान कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप शोर-शराबे के बीच सदन के वेल में पहुंच गए। भाजपा विधायक के हाथों में तख्तियां थीं, जिस पर लिखा था कि कोयला, बालू और जमीन की लूट नहीं चलेगी। हंगामे के बीच मार्शलों ने विधायकों के हाथों से तख्तियां ले लीं।

इस बीच विधायक प्रदीप यादव ने अपनी बात पूरी नहीं होने पर नाराजगी जताई। इसके बाद एक बार फिर भाजपा विधायक वेल में पहुंच गए और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। बाद में संसदीय कार्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद विधायक वेल से वापस अपनी सीटों पर लौटे।

सदन में स्थिति सामान्य होने पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रवीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि पहली बार बिना व्यवधान के सदन की कार्यवाही चली है और सभी सदस्यों से अपील की कि वे विधानसभा की कार्यवाही को बाधित न करें।

वहीं डीजे बजाने के मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि डीजे बजाने के मामले का किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद किसी भी स्थिति में डीजे नहीं बजाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देश में हिंदू नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी खतरे में नहीं हैं।

विधायक हेमलाल मुर्मू ने अबुआ आवास योजना पर सवाल उठाया

सदन में लिट्टीपाड़ा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने राज्य की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने योजना के तहत लाभुकों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और सरकार की तैयारी के बारे में जानकारी मांगी।

इस पर जवाब देते हुए मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में गरीबों को आवास उपलब्ध कराना शामिल है। उन्होंने बताया कि बजट में आवास के लिए करीब 4400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से जहां 6 लाख आवासों को पूरा किया जाएगा। वहीं नए आवास भी स्वीकृत किए जाएंगे।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार से कई बार बातचीत और पत्राचार किया गया। लेकिन केंद्र की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के माध्यम से बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास कर रही है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में, जिन लोगों को आवास की जरूरत है, उन्हें आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है।

उन्होंने बताया कि सही लाभुकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अब तक करीब डेढ़ लाख लोगों की जांच की जा चुकी है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल सके।