नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया सोमवार को ई-श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पहल की शुरुआत करेंगे।

बजट घोषणा के अनुरूप इस पहल से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की एक ही स्थान पर विभिन्न सामाजिक योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार ई-श्रम वन स्टॉप समाधान पहल से असंगठित मजदूरों को उनके लिए बनी विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलेगी। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की जानकारी को एक ही मंच के माध्यम से प्रभावी तरीके से एकीकृत करना है। वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में ई-श्रम असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की पहचान और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और योजनाओं को तेज़ और प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद करेगा। नतीजतन, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 12 योजनाओं को पहले ही ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया गया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि 2021 के अगस्त में ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। उपलब्धि के तौर पर अब तक असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ कामगार इससे जुड़ चुकेहैं।