राज्यपाल का कहना है कि ‘विकसित भारत–जी राम जी’ कानून के विरोध में इस्तेमाल की गई भाषा अतिरंजित है और उससे द्वेष की भावना झलकती है। उन्होंने सरकार द्वारा तैयार लगभग 100 अनुच्छेदों वाले भाषण में से 11 अनुच्छेदों को आपत्तिजनक बताया है और स्पष्ट किया है कि इन्हें हटाए जाने पर ही वे भाषण देंगे। इस संबंध में राज्य सरकार को संदेश भी भेजा गया है।
हालांकि, राज्य सरकार ने राज्यपाल की आपत्तियों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेदों को हटाया नहीं जाएगा और राज्यपाल को सरकार द्वारा तैयार किया गया भाषण ही पढ़ना होगा। इस घटनाक्रम के चलते संयुक्त सत्र में राज्यपाल की उपस्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में गहरी उत्सुकता बनी हुई है। राज्य में यह विवाद अब एक संवैधानिक टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है।